케이부동산뉴스 김교민 기자 | 평촌 샛별한양4-1·2·3차 아파트 단지가 재건축을 위한 주민동의율 70%를 돌파하며 선도지구 지정에 한 발 더 다가섰다. 분당, 일산 등 다른 1기 신도시에 비해 조용한 행보를 보여왔던 평촌에서 처음으로 발표된 70% 돌파 소식은 그 의미가 남다르다. 31일 업계에 따르면 평촌 샛별한양4-1·2·3차 통합재건축 단지가 70%의 재건축 선도지구 선정 동의율을 기록했다. 총 2,744세대로 평촌에서 통합재건축을 추진하는 단지 중 세 번째로 규모가 큰 단지다. 주민동의율이 선도지구 선정에 절대적 비중을 차지하는 만큼, 실제 동의서 징구에 소유주들이 적극 나선 것으로 풀이된다. 이에 샛별한양4-1·2·3차 통합재건축추진준비위원회는 인근 하천인 학의천과 어우러지는 ‘자연친화적 아파트’를 콘셉트로 내세워 동의서 접수 마감까지 총력을 기울인다는 계획이다. 다음은 샛별한양4-1·2·3차 통합재건축추진준비위원회 대표직을 맡은 구세민 대표와의 일문일답. Q. 재건축추진준비위원회 대표로 뛰어들게 된 이유는? A. 나는 이곳 아파트에 20년 넘게 거주한 원주민이자 두 아이를 키운 엄마이기도 하다. 과거에는 학교가 가깝고 아이들 키우기 좋은 여건인
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 11일 경기도의회 교섭단체 더불어민주당(대표의원 최종현, (수원7))과 국민의힘(대표의원 김정호, (광명1))은 'K-컬처밸리 관련 행정사무조사와 추경안 심사' 등 의사일정에 전격 합의했다고 밝혔다. 양우식 경기도의회 의회운영위원장은 "12일과 13일 상임위원회에서 추경 심사, 19일과 20일, 늦어지면 21일(토)까지 예결위 심사를 진행"할 예정이며, "23일(월) 원포인트 본회의를 열고 중단되었던 5분발언과 도정질의 및 추경안, 행정사무조사 특위 구성까지 처리하는데 합의했다"고 말했다. 이어 "추경안 심사 등 도민을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"는 다짐을 전했다. 이번 추경안 심의에는 핵심 쟁점이었던 'K-컬처밸리' 관련 토지반환금도 함께 다뤄질 것으로 알려졌다. 이는 상임위원회 전면 보이콧 등 강대강 대치국면에서 도의회 여야간 "협치"의 재가동이자 도의회와 경기도집행부간 "협치"의 물꼬를 튼 것으로 해석된다.
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 10일 오전 열린 경기도의회 의회운영위원회(위원장 양우식) 회의에 경기도 경제부지사 등이 약속을 어긴 채 출석하지 않자 의원들의 분노가 폭발했다. 양우식 경기도의회 의회운영위원장은 "지난 7월과 9월 임시회에서 전원 출석하겠다고 약속했던 경제부지사가 연락도 없이 출석하지 않았다"며 실망감을 표했다. 의회운영위원장을 비롯한 여러 의원들도 "약속을 지키지 않는 것은 도민에 대한 무책임한 행위"라며 강력히 비판을 이어갔다. 김정호 의원(국민의힘 대표의원, 광명1)은 비서실장과 보좌진의 불출석을 언급하며 "비서실과 보좌진은 도정 운영을 위한 핵심 기관임에도 불구하고, 업무보고와 소통의 자리에서 모습을 보이지 않았다"며 비판했다. 이어 "도지사와 비서실의 협조가 없다면 경기도의 도정은 제대로 운영될 수 없다"고 경고했다. 또한, 이용욱 의회운영위원회 부위원장(더불어민주당, 파주3)도 "비서실 보좌기관이 지사의 의중을 제대로 반영하지 못하고 있다"며, 지사에게 책임을 물었다. 그는 지사가 직접 약속한 협치가 이행되지 않고 있음을 지적하며 "조속히 의회에 출석해 소통에 나서야 한다"고 강조했다. 이은주 의회운영위원회 부위원장(국민의힘, 구리
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도 K-컬처밸리 복합개발사업을 둘러싼 경기도의회 여야 간 갈등이 점점 고조되고 있다. 경기도의회 국민의힘(대표의원 김정호, 광명1)과 더불어민주당(대표의원 최종현, 수원7)은 5일 오전 각각 기자회견을 통해 'K-컬처밸리 행정사무조사 협상 결렬 책임을 전가했다. 경기도의회 국민의힘 "김동연 지사, 직접 나서서 해결하라" 경기도의회 국민의힘은 5일 오전10시 기자회견을 통해 경기도지사인 김동연 지사의 책임을 강하게 요구했다. 김정호 국민의힘 대표의원은 "도청의 미온적인 태도"가 협상의 결렬을 초래했다며, 김동연 지사가 직접 나서서 문제를 해결해야 한다고 주장했다. 국민의힘은 도정 질문에서 K-컬처밸리 공영개발 논란에 대해 김 지사가 변명으로 일관하고, 이를 단순한 '가짜뉴스'로 치부했다고 비판했다. 특히, 경기도가 1,524억 원 규모의 K-컬처밸리 토지 매각 대금을 제때 반환하지 못할 경우, 도 금고가 가압류될 수 있다는 위기감을 전하며, 김 지사가 더 이상 이를 방치할 수 없다는 입장을 강조했다. 김정호 대표의원은 "도지사직 자격 미달"이라는 강한 표현을 쓰며, 김동연 지사의 정치력 부재를 문제 삼았다. 경기도의회 더불어민
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 국민의힘(대표의원 김정호, (광명1) - 이하 국민의힘)은 9일 도의회 경기마루에서, 경기도의 일방해지에 따른 K-컬처밸리 사업 중단과 묻지마식 예산 편성에 대한 비판을 이어가며 김동연 지사를 강력히 규탄했다. 이번 규탄대회는 경기도 고양시의 K-컬처밸리 사업 중단 사태에 대해 행정사무조사를 촉구하고, 김동연 경기도지사와 경기도의회 더불어민주당(대표의원 최종현, (수원7) - 이하 민주당) 태도에 대한 항의의 일환으로 진행됐다. 이 자리에서 국민의힘 이상원 의원(고양7)은 “김동연 지사는 도민의 기대를 저버린 채, 진실을 가리고 책임을 회피하고 있다”며 날카로운 비판을 가했다. 이어 “K-컬처밸리 사업이 고양시민과 경기도민에게 중요한 문화 및 경제적 기회를 제공할 사업임에도 불구하고, 김 지사가 협약을 무책임하게 해지해 사업이 큰 차질을 빚고 있다”고 강조했다. 국민의힘 의원들은 사업 정상화를 위한 다수의 기자회견과 성명 발표에도 불구하고, 김동연 지사와 민주당은 이를 외면하고 책임을 회피했다고 강도높게 비판했다. 국민의힘은 규탄대회 이후에도 K-컬처밸리 사업 정상화 및 행정사무조사 특위 구성을 위한 지속적인 활동을
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 교섭단체 국민의힘(대표의원 김정호, (광명1))이 3일 오후 2시 기자회견을 열고 김동연 경기도지사와 더불어민주당에 행정사무조사에 적극 협조해 K-컬처밸리 복합개발사업의 정상화를 신속히 추진할 것을 강력히 촉구했다. 국민의힘은 이날 ‘K-컬처밸리 복합개발사업의 사업협약 해제와 관련하여 경기도의 불투명한 행정 처리와 불공정한 의사 결정 의혹을 강력히 규탄하고, 진상규명을 위해 행정사무조사를 추진할 것’이라고 밝혔다. 김정호 대표의원은 앞서 지난 6월 28일 경기도가 일방적으로 K-컬처밸리 복합개발사업의 사업협약 해제를 통보한 것을 두고 “330만 경기북부도민의 미래가 걸린 핵심 프로젝트가 경기도의 독단적 행정으로 중단됐다”며 깊은 우려를 표명했다. 이어 “도의회와 사전 협의 없이 이루어진 이번 결정이 민의기관인 도의회를 무시하는 행위”라며 강도높게 비판했다. 특히 사업대상지인 고양시장과 국민의힘 소속 도의원들조차 기자회견으로 내용을 알게 된 것과 관련해 “이번 사태가 고양시민과 경기북부도민을 무시한 처사”라고 지적했다. 김정호 대표의원은 “경기도가 협약 해제에 따른 토지매입비 반환금을 추경 예산안에 포함시키는 과정에서도
케이부동산뉴스 김교민 기자 | CJ라이브시티가 경기도와의 ‘K-컬처밸리 복합개발사업’ 협약을 공식적으로 해제했다. 9월 5일자로 경기도 및 경기도시주택공사에 협약 해제 통보를 한 CJ라이브시티는 이번 결정이 사업의 정상화를 위한 불가피한 조치였다고 밝혔다. CJ라이브시티는 이번 협약 해제의 배경을 설명하며, 경기도와 경기도시주택공사와의 협약에 따라 사업을 추진하기가 사실상 불가능해졌다고 밝혔다. 이미 6월 28일 경기도는 CJ라이브시티에 사업 해제 통보를 했고, 7월 1일 협약 해제 발표를 공식화했다. 이후 경기도는 ▲숙박 및 상업용 부지(A, C 부지) 반환 절차 ▲아레나를 조성 중인 테마파크 부지(T부지)의 무단 점유에 따른 변상금 징수 예고 ▲서울보증보험에 협약 이행 보증금 청구 등 후속 절차를 진행해왔다. CJ라이브시티는 그간 여러 차례 공문을 통해 경기도에 협약 해제 통보 재고를 요청했으나, 경기도는 사업 재개를 위한 어떠한 조치도 취하지 않았다고 밝혔다. 이에 CJ라이브시티는 대집행 및 변상금 청구 등 법적 조치까지 예고된 상황에서 더 이상 협약을 유지할 수 없게 되었다는 입장이다. "사업 중단이 아닌 정상화의 선택" CJ라이브시티는 이번 협약 해
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 국민의힘((대표의원 김정호, 광명1), 이하 국민의힘)이 더불어민주당((대표의원 최종현, 수원7), 이하 민주당)과의 갈등 속에서 내부 결속 강화에 이은 강경 대응을 예고하고 나섰다. 국민의힘은 6일 오전 의원총회를 열고 'K-컬처밸리 행정사무조사'와 관련된 민주당과의 협상 과정 및 향후 대응 방안에 대해 논의했다. 이날 의총은 투명한 의사소통의 중요성을 강조하고 있는 김정호 대표의원의 의지에 따라 공개방식으로 전환된 채 진행됐다. 김정호 대표의원은 어제(5일) 여야 대표단에서 합의내용과는 다르게 민주당 대변인단이 기자회견을 진행한 것과 기자회견시 민주당 대변인단이 기자들의 질의에 제대로 답변을 하지 못하며 민주당 총괄수석부대표가 답변할 수 있다며 미루는 상황 등을 전하면서 "더불어민주당 대표단이 자당의 대변인단과도 제대로 소통하지 못하는 것 아닌가 싶다"고 전했다. 이어, 김 대표의원은 "협치의 근간은 소통과 신뢰"라며 민주당과의 협의 과정에서 발생한 소통 문제를 강하게 비판하며 전폭적으로 위임받은 국민의힘 대표단과는 달리 민주당 내부 정쟁으로 인해 야기되고 있는 협상과정의 애로사항을 우회적으로 토로했다. 그러면서,
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 교섭단체 더불어민주당(대표의원 최종현, (수원7))과 국민의힘(대표의원 김정호, (광명1))은 지난9일 경기도 집행부에 대해 'K-컬처밸리 복합개발사업과 관련해 행정사무조사를 실시키로 대원칙에 합의했다고 밝혔으나, 세부사항을 두고 최종합의에 이르지 못하며 상임위 보이콧이 계속되는 등 가운데 여야 공방이 격화되고 있다. ▶ 경기도의회 더불어민주당(이하 민주당), 10일 입장문 통해 '대승적 차원에서 K-컬처밸리 행정사무조사 특위 위원장 양보' 의사 밝히며 '토지매각 반환금 문제 해결' 등 추경처리 선제 조건 제시 민주당이 먼저 10일 오후 K-컬처밸리 행정사무조사 특별위원회 위원장직을 국민의힘에 양보할 수 있다는 입장문을 발표했다. 민주당은 “의회 파행을 저지하고 시급한 민생현안을 처리하기 위해” 위원장직 양보라는 대승적 결정을 내렸다고 설명했다. 또한, K-컬처밸리 토지매각 반환금 문제 해결을 이번 회기 내에 처리하지 못하면 도금고 가압류와 같은 심각한 사태가 발생할 수 있다고 경고했다. 민주당은 여당으로서 원칙적으로 특위 위원장직을 맡는 것이 타당하나, 고양시민과 경기도민의 숙원인 K-컬처밸리 사업이 장기간 표류하는
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 국민의힘(대표의원 김정호, (광명1))은 4일 성명을 통해 김동연 경기도지사의 도정 운영 방식을 두고 '내로남불식 청렴'이라며 강하게 비판했다. 도의회 국민의힘은 김동연 지사가 문재인 전 대통령의 측근 인사들을 대거 기용하며 경기도를 특정 정치 세력의 아지트로 전락시키고 있다고 주장했다. 또한, 김 지사의 청렴성을 의심하며, 그의 행보가 경기도민의 신뢰를 크게 저해하고 있다고 지적했다. 도의회 국민의힘은 도청과 산하기관이 친문(친 문재인), 비명(비 이재명) 인사들로 가득 채워지고 있다고 밝혔다. 특히 도정자문위원장, 비서실장, 대변인 정책수석, 기회경기수석, 경기도경제과학진흥원장, 경기연구원장, 경기환경에너지진흥원장 등 핵심 요직에 친문 인사들이 포진한 상황을 두고 도민들의 우려가 크다고 전했다. 이와 함께 김동연 지사가 그동안 강조해온 ‘청렴’과 ‘공정’이 그의 최근 행보와 정면으로 배치된다는 비판도 제기했다. 도의회 국민의힘은 "최근 문재인 전 대통령과 김정숙 여사 수사와 관련해 김 지사가 보인 발언을 두고, 청렴성을 내세운 그의 청렴 잣대가 얼마나 허무맹랑한지 알 수 있다"면서 "뇌물수수 혐의, 뭉칫돈 거래,
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 국민의힘(대표의원 김정호(광명1), 이하 - 국민의힘)은 지난 11일 김동연 경기도지사가 발표한 ‘경기북부 대개조 프로젝트’에 대해 강도 높은 비판을 제기하며, 이를 ‘일머리 없는 도지사’의 상징으로 규정했다. 국민의힘은 성명서를 통해 이번 프로젝트가 경기북부 도민들의 기대를 저버리고, 실질적인 대책 없이 포장된 계획에 불과하다고 맹비난했다. 국민의힘은 "경기북부 대개조 프로젝트는 이미 수차례 거론된 정책들을 재탕, 삼탕한 내용일 뿐이며, 실질적인 발전 계획 없이 재포장되고 과대포장된 껍데기에 불과하다"고 주장했다. 이어 "김동연 지사가 민원 해결에 무책임하고 무대책으로 일관하다가 빗발치는 민원을 마치 ‘우는 아이 떡 하나 더 주듯’ 급조한 계획에 불과하다"며, 이번 프로젝트의 명칭조차 우스꽝스럽다고 평가했다. 또한 국민의힘은 이번 발표를 과거 논란이 일었던 '경기북부특별자치도' 작명 사태와 비교하며, 이번 대책 역시 실효성 없는 명칭에 불과하다고 지적했다. 경기북부의 발전에 진정성을 담았다는 김동연 지사의 발언은 민심을 달래려는 허술한 시도일 뿐, 실질적인 개선책을 제시하지 못하고 있다고 비판의 목소리를 높였다. 특
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 국민의힘(대표의원 김정호, (광명1))은 2일 ‘K-컬처밸리 사업협약 부당해제 의혹’에 대한 행정사무조사 요구서를 의회에 제출했다고 밝혔다. K-컬처밸리 복합개발사업은 고양시 일산동구 장항동 일원에 한류 문화 확산과 각종 문화교류를 목적으로 민간자본 1조 8천억 원이 투입되어 공연장, 테마파크, 상업·숙박시설 등을 조성하는 대규모 프로젝트였다. 그러나 경기도가 해당 사업의 시행자인 CJ 라이브시티와의 계약을 일방적으로 해지하면서, 사업은 지난 6월 28일 공식적으로 중단됐다. 국민의힘은 이번 행정사무조사를 통해 ▲사업협약 해제 과정에서의 귀책 사유 및 부당한 손실 비용 발생 책임 ▲향후 사업 추진 방식에 관한 문제 등을 집중적으로 조사할 예정이다. 특히, 경기도의 불투명한 행정 처리나 불공정한 의사 결정이 있었는지 여부를 철저히 살펴볼 방침이다. 조사특별위원회는 조례에 따라 공개를 원칙으로 감사와 조사를 진행하되, 필요에 따라 비공개로 진행할 수 있다. 또한, 감사나 조사 과정에서 직접 이해관계가 있는 의원은 제척되며, 기밀 누설을 방지하기 위한 주의 의무가 강조된다. 조사 결과는 의회에 보고되어 본회의에서 처리되며,
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 안양시가 구(舊) 농림축산검역본부 부지 내 녹지공간을 교통약자를 포함한 모두가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 환경으로 새롭게 조성한다. 안양시는 경기도가 공모한 ‘2025년 교통약자를 위한 범용(유니버설) 디자인 사업’에 최종 선정돼 도비 1억5천만원을 확보했다고 6일 밝혔다. 시는 총 5억원을 투입해 구(舊) 농림축산검역본부 내 녹지공간을 장애인, 고령자, 영유아 동반자, 어린이 등 모든 사람이 차별받지 않고 이용할 수 있도록 진・출입로와 안전시설 등을 개선하고, 생태 산책로 조성과 안내판 정비작업에 나설 예정이다. 시는 내년도 본예산에 이를 편성하고, 내년 2월 디자인 및 실시설계 용역에 착수해 같은 해 12월경 완공할 계획이다. 해당 부지는 국가균형발전 특별법 시행으로 농림축산검역본부가 경북 김천으로 이전되는 과정에서 안양시가 2010년에 매입했으며, 시는 현 시청사 부지에 기업 유치를 전제로 농림축산검역본부 부지에 시청사를 이전해 행정복합타운을 건립하는 방안을 추진 중이다. 시는 지난 2018년부터 이 녹지공간과 주차장, 화장실 등을 개방해 시민들이 이용하도록 하고 있다. 사업대상지인 녹지공간(7,500㎡)은 구 농림
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기주택도시공사(GH)는 10일 다산신도시의 관문도로인 미금로의 차로 확장(2차로→4차로) 을 위한 광역교통 개선대책이 국토교통부의 승인을 받았다고 밝혔다. 다산신도시의 주요 진출입 도로인 미금로는 왕복 2차로의 협소한 도로로 상습적인 교통정체 및 병목현상으로 교통 민원이 많았던 곳이다. 최근 다산신도시의 입주로 교통량이 크게 증가하면서 차로 확장등 개선 대책이 시급한 상황이었다. 다산신도시 사업시행자인 GH는 남양주시 등 관계기관과 재원 분담 방안 및 사업 추진체계 구축을 위한 수차례의 실무협의를 거쳐 광역교통 개선대책의 일환으로 미금로 확장사업을 내놓았다. 앞으로 3기 신도시 사업에서도 개발만하고 빠져 나가는 빌더 (Builder) 가 아니라 사업 마무리 단계에서도 사업시행자로서 지역 주민의 목소리를 경청하고 불편을 적극 해결하는 타운매니져(Town Manager) 역할을 다하겠다고 GH측은 전했다. GH 김세용 사장은 “이번 미금로 확장을 위한 광역교통 개선대책을 통해 다산신도시 입주민 뿐만 아니라 지역 주민의 겪고있는 교통 불편이 획기적으로 개선 될 것” 이라며, “GH가 추진하는 남양주 왕숙․왕숙2 등 3기 신도시 사업
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 도시환경위원회 유영일 부위원장(국민의힘, 안양5)은 10일 안양시청 강당에서 개최된 ‘평촌신도시 정비기본계획 수립 관련 주민설명회’에 참석했다고 밝혔다. 이날 주민설명회는 현재 공람ㆍ공고 중인 ‘평촌신도시 정비기본계획(안)’에 대한 주민들의 의견을 청취하기 위해 마련된 자리로 정비기본계획(안)과 경기도 정비기본방향에 대한 설명 후 질의응답 및 토론 순서로 진행됐다. 주민설명회에 참석했던 유영일 부위원장은 안양시가 입법예고한 ‘안양시 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 조례안’에서 제시된 공공기여율이 타 지역보다 높아 사업성 악화로 정비사업 추진이 지연될 우려가 있다며 타 도시와의 형평성을 고려해 완화해야 한다고 주장했다. 입법예고된 조례안에는 특별정비계획으로 결정된 용적률이 정비기본계획으로 정하는 기준용적률 이하인 경우 특별정비계획으로 결정된 용적률에서 특별정비계획 수립 이전 용적률(현재의 건축물대장 용적률로 종전용적률)을 뺀 용적률의 100분의 15로 되어 있으며, 현재 공람ㆍ공고 중인 ‘평촌신도시 정비기본계획(안)’에서는 기준용적률을 330%으로 적용했다. 기반시설은 지역주민들의 생활이나 도시의 기능 유지에 필요한
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 수원특례시의회 국민의힘(대표의원 유준숙, (행궁동, 지동, 우만1‧2동, 인계동))은 5일 지난 3일 윤경선 진보당 의원(평동, 금곡동, 호매실동)의 기자회견에 대한 공식 입장문을 발표하며, 현 의회 파행의 책임이 이재식 의장(무소속, (세류1‧2‧3동, 권선1동))을 비롯한 더불어민주당에 있다고 강하게 비판했다. 수원특례시의회 국민의힘 대변인 최원용 의원(영통2‧3동, 망포1‧2동)은 윤경선 의원이 국민의힘의 내분을 의회 파행의 원인으로 지목한 발언에 대해 "의장 선출 과정과 의회 파행은 별개의 문제"라며 "의장이 조례를 위반하고 협치를 외면한 채 일방적으로 원 구성을 강행한 것이 진짜 문제"라고 반박했다. 그는 이러한 주장은 문제의 본질을 흐리는 행위라며, 윤 의원의 주장을 일제의 '당파성론'에 비유하며 비판의 수위를 높였다. "수원시의회 조례를 협치의 근거로 삼고 있는데, 협의를 시도하지 않은 것은 이재식 의장" 시의회 국민의힘은 윤경선 의원이 언급한 수원시의회 기본조례 제42조 1항을 인용한 부분에 대해서도 의문을 제기했다. 최원용 대변인은 "시의회 국민의힘은 이 조례를 협치의 근거로 삼고 있는데, 협의를 시도하지 않은
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 경기도의회 국민의힘(대표의원 김정호, (광명1))은 29일 김동연 경기도지사를 향해 "거듭되는 내로남불식 이중잣대, 전 기재부장관 감 잃었나… 제 발등 찍기 멈추길"이라는 제하의 성명을 발표했다. 도의회 국민의힘은 "지난 8월 27일, 내년도 정부 예산안이 발표된 후 경남, 전남, 충북, 광주광역시, 부산광역시 등 주요 광역자치단체들이 신속하게 국비 예산 확보 결과를 발표하며, 향후 국회 최종 의결을 위해 최선을 다하겠다는 의지를 밝혔다. 그러나 경기도는 별다른 반응을 보이지 않아 논란이 되고 있다."고 지적했다. 이어 "특히, 경기도가 국비 예산 확보에 대해 제대로 파악하지 못했다는 언론의 비판이 이어지면서, 이에 대한 경기도의 대응이 도마에 올랐다. 일부 언론 보도에 따르면, 경기도는 예산 규모가 커서 시간이 소요된다는 이유로 9월 국회에 예산안이 제출된 후 확인하겠다는 입장을 밝혔다."면서 이는 국민의힘 경기도의회가 경기도의 늑장 대응을 정당화하려는 시도로 평가하며 비판의 목소리를 높인 이유를 설명했다. 경기도의회 국민의힘은 "전국 대부분의 지자체들이 국비 확보를 위해 치열하게 움직이고 있는 상황에서, 경기도의 무응답은 명
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 국민의힘 경기도당은 11일, 더불어민주당이 추진하는 ‘전 국민 25만원 지원법’을 맹비난하며 이를 "망국적 포퓰리즘"이라고 강하게 규탄했다. 경기도당 손동숙 대변인은 성명서를 통해 해당 법안이 단기적인 표심을 얻기 위한 재정 포퓰리즘이며, 헌법이 규정한 삼권분립 원칙을 위배하는 위헌적 행위라고 비판했다. 손동숙 대변인은 "더불어민주당이 제안한 이 법안은 13조 원에 달하는 막대한 재정 부담을 국가와 국민에게 전가하는 무책임한 정책"이라며 "이미 어려운 경제 상황에서 대규모 재정 지출이 국가 부채를 더욱 악화시키고, 결국 미래 세대에 빚을 떠넘기는 결과를 초래할 것"이라고 경고했다. 특히, 이재명식 돈 뿌리기가 대한민국 경제의 불안정을 가속화하고 근본적인 경제 성장의 해결책이 될 수 없음을 지적했다. 문재인 정부 당시에도 유사한 방식의 정책으로 인해 국가 부채가 급증했고 이로 인해 국민 경제가 심각한 부담을 떠안았음을 강조했다. 손 대변인은 "더불어민주당이 제시한 ‘25만원 돈 뿌리기’는 정치적 이득을 위해 국민의 고혈을 짜내는 망국적 술책"이라며, "이 법안은 즉각 철회되어야 한다"고 목소리를 높였다. 또한, 국민의 삶을 개선할
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 김동연 경기도지사가 29일, 경술국치일을 맞아 이종찬 광복회장을 예방하고, 경기도 독립기념관(도립) 건립 사업을 추진하겠다는 뜻을 밝혀 주목을 받고 있다. 이는 독립운동의 역사를 기리고 선양하는 데 큰 의미를 가지며, 최근 정부의 광복회 지원 예산 삭감과 관련된 논란 속에서 더욱 주목받는 행보다. 김 지사는 이날 광복회관에서 열린 환담 자리에서 이종찬 회장과 광복회 간부들과 만나 경기도 내에 독립기념관을 세우겠다는 의지를 피력했다. 김동연 지사는 "최근 쪼개진 광복절 행사를 보며 안타까움을 느꼈지만, 이종찬 회장님께서 나라의 어른으로서 중심을 잡아주셔서 든든했다"며, "경기도가 제대로 된 역사를 만들고, 독립운동을 선양하는 데 앞장서겠다"고 말했다. 이에 대해 이종찬 광복회장은 "김동연 지사가 17개 광역단체장 가운데 가장 존경하는 분"이라며 김 지사를 반갑게 맞이했다. 또한, 경기도 독립기념관 건립 추진에 대해 "대단히 의미 있는 일로 광복회의 큰 힘이 될 것"이라며 환영의 뜻을 나타냈다. 이 회장은 광복회 내부에 '경기도 독립기념관 건립추진위원회(가칭)'를 구성해, 입지 선정 등의 사안을 경기도에 제안하겠다는 계획도 밝혔다.
케이부동산뉴스 김교민 기자 | 국민의힘 수원시 (무) 지역 당원협의회(위원장 박재순)는 13일, 다가오는 추석 명절을 맞아 권선구 이마트 앞에서 지역 주민들과 함께하는 거리인사를 진행했다. 이 자리에는 박재순 당협위원장과 국민의힘 수원시무 지역 경기도의회 이애형 · 문병근 의원, 수원특례시의회 이찬용 · 최원용 의원 등이 추석을 앞두고 바쁜 일상 속에서도 따뜻한 명절 인사를 나누기 위해 함께 했다. 박재순 위원장은 "모두가 풍요롭고 행복한 한가위를 보낼 수 있기를 기원하며, 우리 이웃들이 명절을 준비하는 과정에서 조금이나마 힘이 될 수 있도록 인사를 전하러 나왔다"고 밝혔다. 이어 "이번 추석은 가족과 이웃 간의 따뜻한 정을 나누고, 나와 내 주변을 돌아보며 재충전하는 기회가 되었으면 한다"고 덧붙였다. 국민의힘 수원시무 박재순 당협위원장과 시 · 도의원들은 지역 주민들에게 인사를 전하며, 추석 명절 동안에도 민심을 경청하고 지역 현안 해결에 더욱 힘쓸 것을 다짐했다. 권선구 이마트 앞을 오가던 시민들은 박 위원장과 시 · 도의원들의 진심 어린 인사에 고마움을 표하며, 명절 준비로 분주한 가운데도 환한 미소를 지으며 화답했다. 박재순 당협위원장과 시 · 도의